झापा । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही सडक विस्तार आयोजना सुरु भएको २५ महिना बितिसक्दा पनि निर्माण प्रगति ३२ प्रतिशतमा सीमित छ। बहुवर्षीय र बहु(अर्बको यो आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि नबढ्दा ठेक्का व्यवस्थापन, पूर्वतयारीको अभाव र समन्वय कमजोरीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० को ऋण सहयोगमा अघि बढाइएको करिब ९५।७६ किलोमिटर सडक विस्तार आयोजना पाँच प्याकेजमा विभाजन गरेर ठेक्का दिइएको हो। तर सडक र पुल दुवै खण्डमा काम सुस्त छ। निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष नपुग्दै प्रगति आधासमेत नपुग्नु आयोजनाको योजना र कार्यान्वयनबीचको अन्तर देखाउने उदाहरण बनेको छ।
पूर्वतयारी नहुँदा काममा अवरोध
आयोजना सुरु भएको लामो समयपछि मात्र विद्युत्का पोल सार्ने र खानेपानीका पाइप स्थानान्तरण गर्ने काम सुरु भएको छ। यसले पूर्वाधार परियोजनामा आवश्यक पूर्वतयारी नगरी निर्माण अघि बढाइएको संकेत देखिन्छ। गोठगाउँ–लबिपुर खण्डमा मात्रै सार्नुपर्ने ६ सय ५० विद्युत् पोलमध्ये हालसम्म करिब २ सय मात्रै सारिएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत पोल सार्ने काम भइरहेको भए पनि गति सुस्त रहेको आयोजना कार्यालयले स्वीकार गरेको छ।
त्यस्तै, खानेपानीका पाइप फुट्ने जोखिमका कारण तिनलाई पनि स्थानान्तरण गर्नुपरेको छ। तर यी कामहरू समयमै नगर्दा निर्माण कम्पनीहरू काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
पुल निर्माणमा पनि ढिलाइ
निन्दा, बिरिङ, कन्काई, रतुवा, बक्राहा र लोहेन्द्र नदीमा बन्ने पुलहरू आयोजनाका महत्वपूर्ण संरचना हुन्। तर ती पुलहरूको निर्माण प्रगति २५ देखि २९ प्रतिशतको बीचमा मात्रै छ।आयोजना कार्यालयका अनुसार पुल निर्माणका लागि आवश्यक ट्रस संरचनाका सामग्री चीनबाट आउन बाँकी भएकाले काममा ढिलाइ भएको हो। यसले ठेक्का सम्झौताअघि आवश्यक सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित नगरी काम अघि बढाइएको देखाउँछ।
प्याकेजअनुसार फरक प्रगति
काँकडभिट्टादेखि सीतापुरीसम्मको ४५ किलोमिटर सडक खण्डमा करिब ३७ प्रतिशत प्रगति भएको छ। यो खण्डको ठेक्का इभ्रास्कन–कालिका जेभीले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा लिएको हो। सीतापुरीदेखि मोरङको गोठगाउँसम्म ४० किलोमिटर सडक विस्तारमा करिब ३८ प्रतिशत प्रगति भएको छ। यो खण्ड चिनियाँ कम्पनी सीआरएफजी र तुँदी कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेका छन्।
तर गोठगाउँदेखि सुनसरीको लबिपुरसम्मको १०।७६ किलोमिटर खण्डमा भने प्रगति सबैभन्दा कमजोर छ। यहाँ हालसम्म १८ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। सहरी क्षेत्र धेरै भएकाले पोल र पाइप स्थानान्तरण समस्या देखिएको आयोजना कार्यालयको दाबी छ।
निर्माण कम्पनीमाथि पनि प्रश्न
आयोजना कार्यालयका अनुसार कतिपय स्थानमा निर्माण कम्पनीहरूले पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण परिचालन नगर्दा पनि काम सुस्त भएको छ। नदीजन्य निर्माण सामग्री समयमै नपाउनु पनि अर्को समस्या बनेको बताइएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार ठूलो लागतका पूर्वाधार परियोजनामा काम सुस्त हुनु नेपालमा सामान्य समस्या जस्तै बनेको छ। ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुनु, विभिन्न निकायबीच समन्वय अभाव र पूर्वतयारी बिना निर्माण सुरु गर्नु यसको प्रमुख कारण मानिन्छ।
लक्ष्यस् चार लेन राजमार्ग
यो सडक अहिले दुई लेनको छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि मुख्य राजमार्ग चार लेनको हुनेछ भने दमक, उर्लाबारी र इटहरीजस्ता सहरी क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित ६ लेन सडक र फुटपाथ निर्माण गरिनेछ। आयोजना कार्यालयले अहिले कालोपत्रको कामलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र करिब ३० किलोमिटर सडकमा पहिलो तहको कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित नै देखिन्छ।