१८ वर्ष पूरा हुनु भनेको मतदानका लागि योग्य हुने न्यूनतम उमेर हो। यही उमेरमा नागरिकले पहिलो पटक आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्दै भविष्यसँग जोडिएको निर्णय लिने अवसर पाउँछन्। तर हालै गरिएको एक अध्ययनले ठूलो संख्यामा युवा मतदाता नामावलीमै नपरेको देखाएको छ, जसले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति चासो र प्रशासनिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अध्ययनले के देखायो?
कान्तिपुर र Sharecast Initiative को सहकार्यमा गरिएको ‘नेपालको समसामयिक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा नागरिकको धारणा’ सम्बन्धी सर्वेक्षणमा देशभरका २९०५ जनासँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता गरिएको थियो। ४५ जिल्लाका १०२ पालिका र ११६ वडाबाट नमुना छनोट गरी पुस १७ देखि माघ १७ सम्म ३८ जना गणक परिचालन गरेर अध्ययन सम्पन्न गरिएको थियो।
अध्ययनअनुसार मतदाता सूचीमा नाम नभएका उत्तरदातामध्ये १८–२० वर्ष उमेर समूहका ६३.८ प्रतिशत छन्। त्यसैगरी २१–२९ वर्षका २९.४ प्रतिशत, ३०–३९ वर्षका ९.२ प्रतिशत, ४०–४९ वर्षका ४.१ प्रतिशत, ५०–५९ वर्षका १.२ प्रतिशत र ६० वर्षभन्दा माथिका १.३ प्रतिशत रहेका छन्। यो तथ्यांक आधिकारिक सरकारी विवरण नभए पनि उमेर पुगेका नागरिकहरू मतदाता नामावलीमा छुटिरहेको संकेत भने स्पष्ट देखिन्छ।
संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती
निर्वाचन आयोग नेपाल का अनुसार मतदाता नामावली दर्ता निरन्तर प्रक्रिया भए पनि व्यवहारमा भने धेरै युवाले नाम दर्ता गर्न सकेका छैनन्।
नेपालको संविधान सभा बाट जारी संविधानको धारा ८४(५) ले १८ वर्ष पूरा गरेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियागत सहजीकरण आवश्यक हुन्छ। नाम दर्ताका झन्झटिला प्रक्रिया, सीमित समय र सूचना अभावका कारण युवाहरू उदासीन बन्ने गरेको देखिन्छ।
दर्ता प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता
गत निर्वाचनअघि युवाहरू छुट्ने देखिएपछि आयोगले अन्तिम समयमा नामावली दर्ताको म्याद थपेको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएका नागरिकले घरबाटै अनलाइन फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। यद्यपि, त्यो अवधि छोटो रहेकाले धेरै योग्य नागरिकले नाम दर्ता गराउन सकेनन्। यसले देखाउँछ कि निर्वाचन नजिकिँदा मात्रै विशेष अभियान चलाउनु पर्याप्त हुँदैन।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नागरिकता, राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदाकै चरणमा उमेर पुगेका नागरिकलाई स्वतः मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने प्रणाली विकास गर्न सके दर्ता प्रक्रिया सहज र नियमित बन्न सक्छ।
मतदानप्रति कस्तो छ झुकाव?
मतदाता सूचीमा नाम भएका उत्तरदातामध्ये ६९.२ प्रतिशतले ‘अवश्य मतदान गर्छु’ बताएका छन्। पुरुषमध्ये ५०.६ प्रतिशतले अवश्य मतदान गर्ने बताएका छन् भने महिलामा यो प्रतिशत ६७.८ छ। यसले महिलाको सहभागिता र प्रतिबद्धता उल्लेखनीय रहेको देखाउँछ। तर १४.४ प्रतिशतले ‘मतदान गर्छु होला’ भनेका छन् भने ६.४ प्रतिशत निर्णयमै पुगेका छैनन्। ३.२ प्रतिशतले ‘गर्दिनँ होला’ र ६.४ प्रतिशतले ‘गर्दिनँ’ भनेका छन्। यसले करिब एकतिहाइ मतदाता दोधारमा रहेको संकेत गर्छ, जसलाई मतदानको महत्त्व बुझाउँदै सहभागितामा उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
अबको बाटो
मतदाता नामावलीमा छुटेका युवाको संख्या तत्काल सुधार गर्न कठिन भए पनि आगामी निर्वाचनका लागि संरचनात्मक सुधार सम्भव छ। निरन्तर दर्ता प्रणाली, स्वचालित नामावली समावेशीकरण र प्रभावकारी जनचेतना अभियान आवश्यक देखिन्छ। युवा सहभागिता बलियो भए मात्र लोकतन्त्रको जग मजबुत हुन्छ। त्यसैले मतदाता नामावली दर्ता र मतदानप्रति उत्साह बढाउने दीर्घकालीन रणनीति अबको प्राथमिकता बन्नुपर्ने देखिन्छ।