काठमाडौँ । विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न नगर्ने सात निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको जनाएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३९१० बमोजिम कारबाही गर्दै कम्पनीहरूलाई गल्तीको प्रकृति अनुसार ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। यो अवधिभर ती कम्पनीहरूले नेपाल सरकारका कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया वा बोलपत्र (टेन्डर) मा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
सम्झौताअनुसारको समयसीमाभित्र काम पूरा नगर्ने, गुणस्तरमा लापरवाही गर्ने तथा विभिन्न बहानामा आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढेपछि अनुगमनमा कडाइ गरिएको जनाइएको छ। जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नदेखिने कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो कदम चालिएको कार्यालयको भनाइ छ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूको विवरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको छ। कारबाहीसँगै ती कम्पनीहरू तोकिएको अवधिभर नयाँ सरकारी ठेक्का लिनबाट वञ्चित हुनेछन्।
