Politics

संसद् भवन अझै अधुरो, ८८ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न

संसद् भवन अझै अधुरो, ८८ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न

काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवन अझै पूर्ण रूपमा तयार भएको छैन। सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म भवन निर्माणको काम करिब ८८ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ।

ADVERTISEMENT

२०७६ असोज १६ गते पाँच अर्ब दुई करोड रुपैयाँ लागतमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। तर निर्धारित समयसीमा सकिँदा पनि निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेपछि पटक–पटक म्याद थपिँदै आएको छ। निर्माणको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको विशेष भवन आयोजनाले लिएको छ। यद्यपि काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्ने स्पष्ट समयसीमा अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

यसअघि संसद् बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा उक्त भवनमा तोडफोड र आगजनी भएपछि त्यहाँ पुनः बैठक बस्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ। त्यसपछि आगामी संसद् बैठक सिंहदरबारभित्रकै निर्माणाधीन नयाँ भवनमा राख्ने तयारी भइरहेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार पुतली बगैँचामा निर्माण भइरहेको नयाँ संसद् भवन अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न हुनेछ। भवन परिसरमा राजनीतिक दलहरूका संसदीय दलका कार्यालय, संसद् सचिवालय, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका लागि आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्।

भवनमा भीभीआईपीका लागि छुट्टै प्रवेशद्वार तथा कर्मचारी र सर्वसाधारणका लागि अलग प्रवेशद्वारको व्यवस्था गरिएको छ। एकापट्टि संसद् सचिवालय र अर्कोपट्टि प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्ष रहनेछ भने त्यसको पछाडि संसदीय दलका कार्यालय तथा राष्ट्रिय सभाको कक्ष रहने संरचना बनाइएको छ।

नयाँ भवनमा ७०० सिट क्षमताको प्रतिनिधिसभा बैठक कक्ष निर्माण गरिएको छ, जसमा ४०० सिट मुख्य सभाहलमा र ३०० सिट बाल्कोनीमा रहनेछन्। राष्ट्रिय सभाका लागि २९० सिट क्षमताको कक्ष रहनेछ भने ३५० सिट अट्ने संयुक्त लबी पनि निर्माण गरिएको छ। साथै १० वटा राजनीतिक दलका लागि छुट्टाछुट्टै संसदीय दलको कार्यालय तथा बैठक कक्षको व्यवस्था गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तथा दलका प्रमुख सचेतकका लागि अति विशिष्ट कक्षसमेत तयार पारिएको छ। उल्लेखनीय छ, सरकारले २०६४ सालदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर संसद् बैठक सञ्चालन गर्दै आएको थियो।