काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषदको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (UPR) चौथो चक्रमा नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न देशहरूले सुरक्षित गर्भपतनको निरअपराधीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहत् यौनिक शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्।
महिला कानुन र विकास मञ्च (FWLD) र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त जानकारी सार्वजनिक गरिएको हो। सन् २०२५ मा नेपालले चौथो चक्रको प्रतिवेदन बुझाएको थियो, र त्यसको समीक्षा पछि यी सुझावहरू प्राप्त भएका हुन्।
प्राप्त मुख्य सुझावहरू
सुरक्षित गर्भपतन:
आइसल्याण्ड र फ्रान्सले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउन सुझाव दिएका छन्। आइसल्याण्डले सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ। नर्वेले महिला, किशोरी र लैंगिक अल्पसंख्यकको लागि सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको छ।
बृहत् यौनिक शिक्षा:
आइसल्याण्डले विद्यालयभित्र र बाहिर बृहत् यौनिकता शिक्षामा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको छ। उरुग्वेले किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई बलियो बनाउन सुझाव दिएको छ।
लैङ्गिक पहिचान र भेदभाव निवारण:
मोन्टेनेग्रो र न्यूजिल्याण्डले भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गका आधारमा हुने गर्भपतन विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति २०२१ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेका छन्।
अन्य सुझावहरू:
बेल्जियमले छाउपडी प्रथा र विवाहमा हुने दाइजो प्रथालाई निषेध गर्ने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ। मेक्सिकोले १८ वर्ष मुनिका किशोरकिशोरी बीच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्ने र किशोरावस्थाको गर्भावस्था तथा बालविवाह रोक्न सिफारिस गरेको छ।
कार्यान्वयनमा जोड
एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले यी सुझावहरू स्वीकार गर्नु र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएकोमा जोड दिए। प्राप्त सुझावहरू ग्रहण गरी गर्भपतन अधिकारलाई पूर्णरूपमा निरअपराधीकरण गर्ने, प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउने विषयमा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि यी सुझावको कार्यान्वयनले नेपालमा महिला र किशोरीको स्वास्थ्य अधिकार र लैङ्गिक समानतामा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्छ।