काठमाडौँ । राजनीतिक अस्थिरता, जनआन्दोलन र संस्थागत संकटबीच गठन भएको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दै सुशीला कार्की ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकी छन्। करिब छ महिनाअघि विषम परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी कार्कीले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउँदै मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनः ‘ट्रयाक’मा फर्काएकी हुन्।

गत भदौमा सामाजिक तथा राजनीतिक असन्तोष तीव्र बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध व्यापक प्रदर्शन भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र सुशासनको मागलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि राजनीतिक संकट गहिरिएको थियो।
भदौ २३ गते काठमाडौँको माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन नयाँबानेश्वरतर्फ अघि बढ्दा झडप भएको थियो। प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा हिंसा भड्किँदा दर्जनौँ मानिसको ज्यान गएको र सयौँ घाइते भएको बताइन्छ। त्यसपछि भदौ २४ गते जनआक्रोश थप उग्र बन्दै विभिन्न सरकारी संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो। स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक शून्यताबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए। सो सरकारले तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पाएको थियो।
अन्तरिम सरकार गठन हुँदा मुलुकको अवस्था चुनौतीपूर्ण थियो। आन्दोलनका क्रममा धेरै सरकारी संरचना क्षतिग्रस्त भएका थिए, सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर भएको थियो र विभिन्न स्थानबाट हतियार लुटिएको तथा कैदीबन्दी फरार भएको अवस्था थियो। यस्तो परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराउने लक्ष्य निकै कठिन मानिएको थियो।
तर प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरू, आन्दोलनकारी समूह र राज्यका निकायबीच निरन्तर संवाद गर्दै विश्वासको वातावरण निर्माण गरिन्। उनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन अपरिहार्य रहेको सन्देश दिँदै सबै पक्षलाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरिन्।
निर्वाचन व्यवस्थापनतर्फ पनि चुनौती कम थिएन। निर्वाचन आयोग नेपाल मा पाँचमध्ये तीन आयुक्त मात्र रहेको अवस्थामा पनि आयोगले सीमित स्रोतसाधनका बीच निर्वाचन व्यवस्थापन गरेको बताइएको छ। सुरक्षा निकायको परिचालन, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन र मतगणनाको प्रक्रियाले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष भएको दाबी गरिएको छ।
मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि कुनै गम्भीर प्रश्न नउठेको बताइन्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि परिणामलाई स्वीकार गर्ने संकेत दिएका छन्। नेपालको संविधान जारी भएपछि एक दशकको अवधिमा राजनीतिक नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन हुँदै आएको सन्दर्भमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दै चुनाव सम्पन्न गराउन सफल भएको भन्दै कार्कीको नेतृत्वको प्रशंसा भइरहेको छ।
नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्कीले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा छोटो अवधिमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुनः स्थापित गराउन भूमिका खेलेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।