मोरङ । मोरङका औषधी व्यवसायीहरूले अनुगमनको वर्तमान शैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। नेपाल औषधी व्यवसायी संघ मोरङ शाखाको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले औषधी व्यवस्था विभागको पछिल्लो कदमप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। विभागले अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने, त्रसित बनाउने तथा साना–साना त्रुटिलाई आधार बनाएर कठोर कारबाही गर्ने गरेको आरोप संघको छ।
यसै सन्दर्भमा संघले बुधबार विराटनगरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी जिल्लाभरका औषधी व्यवसायीहरूको धारणा संकलन गरेको छ। कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले अनुगमनका क्रममा आफूहरूले भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्या, प्रशासनिक जटिलता तथा दण्डात्मक प्रवृत्तिबारे खुला छलफल गरेका थिए।
संघका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष देशबन्धु ढकालले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विभागको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पत्रमा विभागको विराटनगर शाखाले सामान्य प्रशासनिक त्रुटि हुँदा वा व्यवसायीहरू अत्यावश्यक कामले केही समय पसल बाहिर निस्कँदा समेत औषधी पसल सिल गरी महिनौँसम्म सञ्चालनमा रोक लगाउने गरेको उल्लेख छ।
‘हामी व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन गरिने नियमनको स्वागत गर्छौँ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘तर अनुगमनका नाममा विभिन्न बहाना बनाई व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने, चरित्रहत्या गर्ने तथा विस्थापित गर्ने कार्य स्वीकार्य छैन।’ संघले नियमन आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन मानवीय, व्यावहारिक र कानुनी सीमाभित्र हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अध्यक्ष ढकालका अनुसार धेरै व्यवसायीले वर्षौँदेखि गरेको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। लामो समयसम्म पसल सिल हुँदा आर्थिक क्षति मात्र नभई ग्राहकहरूमाझ नकारात्मक सन्देश जाने र प्रतिष्ठामा समेत असर पर्ने व्यवसायीहरूको गुनासो छ। कतिपय अवस्थामा सामान्य कागजी त्रुटिलाई समेत गम्भीर अपराधसरह व्यवहार गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले अनुगमनका क्रममा स्पष्ट मार्गदर्शन र पूर्वसूचना नदिइकन कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरिएको दाबी गरे। उनीहरूले दण्डभन्दा सुधारमुखी र परामर्शात्मक अनुगमन प्रणाली अपनाउन आग्रह गरेका छन्। व्यवसायीहरूको भनाइमा औषधी क्षेत्र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले नियमन आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सन्तुलित हुनुपर्छ।
संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत तत्काल पहल गरी विभाग र व्यवसायीबीच औपचारिक वार्ता तथा संवादको वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेको छ। भयमुक्त र स्थिर वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। समस्या समाधानका लागि प्रशासन, विभाग र व्यवसायीबीच समन्वयात्मक सहकार्य आवश्यक रहेको संघको निष्कर्ष छ।
विभागको कार्यशैलीमा सुधार नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत संघले दिएको छ। यद्यपि संघले वार्ता र समझदारीमार्फत नै समाधान खोज्न आफूहरू सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारेको छ।
मोरङमा देखिएको यो विवादले नियमन र व्यवसायबीचको सन्तुलनबारे बहस सुरु गराएको छ। सरोकारवाला निकायबीच संवाद र सहकार्यमार्फत समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्।