काठमाडौँ । अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटा र यसको प्रमुख मार्क जकरबर्ग विरुद्धको “सामाजिक सञ्जाल लत” मुद्दा लस एन्जलस सुपेरियर कोर्टमा चर्चामा छ। मुद्दा दायर गर्ने २० वर्षीय किशोरी ‘केजीएम’ले कम उमेरमै फेसबुक र इन्स्टाग्रामको अत्यधिक प्रयोगका कारण डिप्रेसनको सिकार बनेको र आत्महत्या गर्ने विचारसम्म पुगेको दाबी गरेकी छन्।

उक्त मुद्दामा वादी पक्षले मेटा र युट्युबलाई बालबालिका र किशोरमा “इन्गेजमेन्ट” बढाउने उद्देश्यले जानाजानी एप डिजाइन गरेको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच, टिकटक र स्न्यापच्याटले मिलापत्र गरिसकेको छ। बयानका क्रममा जकरबर्गले बालबालिकालाई जानाजानी लक्षित गरेको दाबी अस्वीकार गर्दै भने, “उल्लेख्य संख्यामा प्रयोगकर्ताले आफ्नो उमेर झूट बोल्छन्। उमेर सीमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण विषय हो। हामीले बालबालिकाले सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने भिन्न संस्करण बनाउने प्रयास गरेका छौं।” उनले फेसबुक र इन्स्टाग्राम १३ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तालाई अनुमति नदिने नीति दोहोर्याए।
जकरबर्गले बालबालिका र किशोर खाताका लागि गोपनीयता सेटिङ, अभिभावकीय निगरानी उपकरण र डिफल्ट सुरक्षा उपायहरू लागू गरिएको बताए। उनले एप्पल र गुगललाई मोबाइल सेटमै उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्न सुझाव पनि दिए। वक्ता मार्क लेनियर ले अदालतमा प्रस्तुत गरेका आन्तरिक कागजातहरूले फेसबुक र इन्स्टाग्रामले किशोर प्रयोगकर्तालाई एपमा अल्झाउने रणनीति बनाएको देखाएको दाबी गरेका छन्। उनले यसलाई ‘एबीसीस् एडिक्टिङ द ब्रेन्स अफ चिल्ड्रेन’ सूत्रसँग तुलना गर्दै, “जसरी चुरोट कम्पनीहरूलाई निकोटिनले लत लगाउँछ, त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालका फिचरहरूले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ भन्ने मेटा पूर्वजानकारी राखेको थियो” भने।
इन्स्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी ले अदालतमा बयान दिँदै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई “क्लिनिकल्ली एडिक्टेड” भन्न असहमत रहेको र प्रयोगकर्ताको कल्याणको लागि गहन प्रयास गर्दै आएको बताएका छन्। मेटाविरुद्धको यो मुद्दा ‘बेलवेदर ट्रायल’को रूपमा रहेको छ, जसको फैसला २६ सयभन्दा बढी समान प्रकृतिका मुद्दामा नजिर बन्नेछ। यसले सामाजिक सञ्जालको डिजाइन आर्किटेक्चरमा संभावित परिवर्तन ल्याउन सक्ने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्।
अदालत बाहिर पनि विभिन्न देशहरू बालबालिका र किशोरमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावबारे बहसमा छन्। जर्मनीमा चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज ले १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताका लागि अनिवार्य उमेर सीमा तोक्नुपर्ने बताएका छन्। फ्रान्समा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों को समर्थनमा १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित भएको छ। भारतमा पनि १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्न रोक्ने विधेयक दर्ता गरिएको छ।
यस्तै, बेलायत, डेनमार्क, ग्रीस र स्पेनमा पनि बालबालिकाका लागि उमेर आधारित नियन्त्रण र सुरक्षाका उपायहरू लागू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। विशेषज्ञहरूले यसलाई विश्वव्यापी स्तरमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य बीचको सन्तुलन सुनिश्चित गर्ने बहसको नयाँ चरणको संकेतको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।