सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रअन्तर्गत साबिक वाँझंगरा ९क र घोपा ७घ–ङ का जग्गा ‘सर्दु जलाधार क्षेत्र’ भनी रोक्का गरिएको विवादमा मालपोत कार्यालय धरानले स्पष्टिकरण जारी गर्दै फुकुवा प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मालपोत कार्यालयका अधिकृत विष्णु प्रसाद सिटौलाले २०८२ माघ १८ गते धरान उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै उक्त क्षेत्रका कुनै पनि जग्गा सर्दु जलाधार भित्र नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। पत्रमा २०७८ वैशाख २९ गतेको समिति प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै साबिक निर्णयहरूले जलाधार नाममा जग्गा लगत कट्टा नभएको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि तत्कालीन प्रमुख हर्क साम्पाङले २०८२ वैशाख १३ गते धरान–१३ वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएर अदालतको आदेश नआएसम्म उक्त क्षेत्रका जग्गामा कुनै कर नलिन लिखित निर्देशन दिएका थिए। सो आदेशको कारण जग्गासम्बन्धी समस्या लामो समय समाधान हुन सकेको थिएन।
पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार हुँदा, धरान–१३ वडा कार्यालयले प्रमुख साम्पाङको हस्ताक्षरसहितको आदेश सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त पत्रमा उल्लेख थियो, “उक्त जग्गाहरू सर्दु–खर्दु जलाधारभित्र पर्ने मानिने भएकाले कुनै कर सङ्कलन नगर्नुहोस्। कसैले कर सङ्कलन गरेमा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं कानुनी दण्ड र जबाफदेही हुनेछन्।”
मालपोत कार्यालयको पछिल्लो स्पष्टीकरणसँगै अब सम्बन्धित क्षेत्रका जग्गा फुकुवा प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने देखिएको छ। सरोकारवालाहरूले यस कदमलाई विवाद समाधानतर्फ ठूलो प्रगति ठानेका छन्। यस निर्णयपछि धरान–१३ का जग्गाधनीहरू राहत महसुस गरिरहेका छन् भने आगामी प्रशासनिक प्रक्रिया पारदर्शी र नियमअनुसार अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।