झापा । बालेन्द्र शाह (बालेन) ले झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारका रूपमा आफ्नो बाचा पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उनले विकास, सुशासन र शिक्षा–स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बाचा पत्रमा दमकमा निर्माण गरिएको भ्यूटावर र सभागृहलाई उच्चतम नागरिक उपयोग हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ। करोडौँ लगानीमा बनेको भ्यूटावर लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआएपछि आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेका दायित्व निष्ठापूर्वक पूरा गर्ने, आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने र संसदमा बेथिति तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध अग्रपंक्तिमा उभिने उनको प्रतिबद्धता छ। राष्ट्रिय नीति तथा बजेटमा झापा–५ का मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका योजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने उनले बताएका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड
शिक्षातर्फ गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट कक्षा र प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तथा विद्यालय छाड्ने दर शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। गौरीगञ्जस्थित त्रिभुवन पुस्तकालय पुनर्निर्माण गरी डिजिटल अध्ययन केन्द्र बनाउने र दमक–१० को साइन्स पार्क व्यवस्थित गर्ने योजना पनि बाचा पत्रमा समेटिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ दमक अस्पताललाई पहिलो चरणमा ३०० शैयामा स्तरोन्नति गर्ने तथा ग्रामीण र सीमावर्ती क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
पूर्वाधार र कृषि विकास
बाचा पत्रमा विराट बुद्ध पार्क निर्माण सम्पन्न गर्ने, रतुवा र मावा खोलामा तटबन्ध निर्माण गरी कटान–डुबान नियन्त्रण गर्ने तथा दमकलाई पूर्वी नेपालको “आईटी हब” का रूपमा विकास गर्ने योजना उल्लेख छ। कन्काई–रतुवा सिँचाइ योजना विस्तार, गौरादह कृषि भण्डारण केन्द्र स्थापना, गौरादह कृषि क्याम्पसलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र गौरीगञ्ज भन्सारलाई पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
खेलकुद र पर्यटन
दमक गोल्डकपलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गरी झापा–५ को अर्थतन्त्र, पर्यटन र खेलकुद क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य बाचा पत्रमा राखिएको छ। राजनीतिलाई सेवा र इमान्दारितामा आधारित बनाउने संकल्प दोहोर्याउँदै बालेनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा पहल गर्ने तथा पाँच वर्षभित्र उल्लेखित योजनाहरू सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।