ढाका । शेख हसिनाको १५ वर्षे शासन अन्त्य भएको दुई वर्षपछि बंगलादेशमा आज ऐतिहासिक आम निर्वाचन हुँदैछ। सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरतापछि पहिलोपटक हुन लागेको यो चुनावमा देशभरका १२ करोडभन्दा बढी मतदाताले नयाँ सरकार छान्दैछन्। हसिनाको बहिर्गमनपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले देशमा स्थिरता ल्याउँदै निर्वाचन गराउन तयारी गरेको थियो। यसलाई बंगलादेशमा लोकतन्त्र पुनर्स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।
यो चुनावको विशेषता भनेको मतदाताले दुई मतपत्र प्रयोग गर्ने हो। सेतो मतपत्रमार्फत निर्वाचन क्षेत्रका सांसद छानिने छन् भने गुलाबी मतपत्रमार्फत प्रस्तावित संवैधानिक सुधार प्याकेज—महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने र १०० सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने—मा जनमत सङ्ग्रह हुनेछ। प्रस्ताव पास भए संविधान संशोधनमा माथिल्लो सदनको बहुमत अनिवार्य हुनेछ। अवामी लिगको अनुपस्थितिमा बंगलादेश नेसनल पार्टी ९बीएनपी० मुख्य दावेदार बनेको छ। बीएनपीका नेता तारिक रहमानले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासको एजेन्डा अघि सारेका छन्। बीएनपीलाई चुनौती दिन जमात९ए० पार्टी पनि सक्रिय छ। यो पार्टीले युवा केन्द्रित नेसनल सिटिजन पार्टीसँग गठबन्धन गरेर आर्थिक समृद्धि र कृषि सुधारको वाचा गरेको छ। तर सन् १९७१ को स्वतन्त्रता युद्धमा पाकिस्तानसँग सहकार्य गरेको इतिहासका कारण जमातप्रति अझै आक्रोश कायम छ।
सन् २०२४ को जुलाईमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनले देशको राजनीतिक मोड परिवर्तन गर्यो। सुरक्षा फौजको कारबाहीमा १४०० भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। ४६ दिनसम्म चलेको हिंसात्मक प्रदर्शनले हसिनालाई देश छोड्न बाध्य बनायो। अदालतले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको भए पनि उनी भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छन्।
यो चुनावको अर्को ऐतिहासिक पक्ष भनेको विदेशमा रहेका बंगलादेशी नागरिकले पहिलोपटक मतदान गर्न पाउने अधिकार पाएको हो। यसले राजनीतिक सहभागिता र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अझ व्यापक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
गत दशकभर विवादित र धाँधलीपूर्ण चुनावको अनुभूति राख्दै आएका बंगलादेशी जनता यसपटक आफ्नै वास्तविक विकल्पमा मतदान गर्न पाएका छन्। दुई प्रमुख राजनीतिक हस्ती शेख हसिना र खालिदा जियाको प्रत्यक्ष उपस्थिति बिना हुन लागेको यो चुनावले देशको राजनीतिक भविष्य तय गर्ने छ। मतदानको परिणाम दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशको लोकतान्त्रिक र आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने अनुमान गरिएको छ।