काठमाडौँ — सक्कली प्रहरी प्रतिवेदनमा नक्कली प्रमाणीकरण (फेक स्ट्याम्प) प्रयोग भएको प्रकरणमा पोर्चुगलमा कानुनी संकटमा परेका सयौँ नेपालीका पक्षमा नेपाल सरकारले पहल थालेको छ। लिस्बनस्थित नेपाली दूतावास लिस्बन ले सम्बन्धित पोर्चुगिज निकायसमक्ष पीडितलाई एकपटक मौका दिई आवश्यक परे नयाँ आधिकारिक कागजात पेस गर्न अवसर उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो।
दूतावासका मिनिस्टर काउन्सेलर शत्रुधन पोखरेलका अनुसार पीडितहरूको अवस्थालाई पुनर्विचार गर्न र वास्तविक छापसहितका कागजात प्रस्तुत गरी आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्ने अवसर दिन औपचारिक आग्रह गरिएको छ।
यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीबाट जारी सक्कली चारित्रिक प्रमाणपत्रमा दिल्लीस्थित पोर्चुगल तथा नेपाली दूतावासको नक्कली छाप र हस्ताक्षर प्रयोग भएको पुष्टि भएपछि ठूलो संख्यामा नेपालीको अस्थायी आवासीय अनुमति (टीआरसी) प्रक्रिया रोकिएको छ। यसबाट झन्डै दुई हजार नेपाली प्रभावित भएको अनुमान छ।
दूतावासको प्रारम्भिक समीक्षाअनुसार, नेपालका अवैतनिक महावाणिज्य दूतावास बन्द भएको र लिस्बनमा नेपाली दूतावास स्थापना नभएको बीचको अवधिमा केही एजेन्टले सक्कली कागजातमा नक्कली छाप लगाई ठगी गरेको पाइएको छ।
पोर्चुगलको आप्रवासनसम्बन्धी निकाय Agência para a Integração, Migrações e Asilo (एआइएमए) ले टीआरसी आवेदन मूल्यांकनका क्रममा प्रमाणीकरण छाप नक्कली ठहर गर्दै आप्रवासन प्रणाली दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। त्यसपछि एआइएमएले सयौँ नेपालीलाई इमेलमार्फत निश्चित समयसीमा तोकी देश छोड्न निर्देशन दिन थालेको छ। केही सूचनामा एक वर्षसम्म कैद सजाय र निष्कासन (डिपोर्टेसन)को चेतावनीसमेत उल्लेख गरिएको बताइएको छ। दूतावासले पीडित नेपालीलाई धैर्य राख्न र आवश्यक कागजात संकलन गरी आधिकारिक प्रक्रियामार्फत आफ्नो अवस्था स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ।