डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा आयात हुने सबै सामानमा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका छन्। यसअघि शुक्रबार उनले आयात हुने वस्तुहरूमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने बताएका थिए। तर शनिबार आफ्नै सामाजिक मिडिया ‘ट्रुथ सोशल’मा नयाँ घोषणा गर्दै शुल्क १५ प्रतिशत लगाइने बताए।
यो घोषणा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले International Emergency Economic Powers Act (आईईईपीए) अन्तर्गत ट्रम्प प्रशासनले भन्सार बढाउने निर्णयलाई नियमविपरीत ठहर गरेपछि आएको हो। अदालतले यस्तो कर तोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभई कंग्रेसलाई हुने निर्णय सुनाएको थियो, जसकारण पहिले लागू गरिएको उच्च शुल्क हटाइएको थियो। नयाँ रणनीति अन्तर्गत ट्रम्पले १९७४ को Trade Act of 1974 को धारा १२२ प्रयोग गरेर अस्थायी रूपमा १५ प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउने प्रावधान अपनाएका छन्। यो प्रावधान १५० दिनसम्म लागू हुने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिन्छ र यसअघि कहिल्यै प्रयोगमा आएको थिएन।
ट्रम्पको निर्णयले विश्वबजारमा प्रतिक्रिया आएको छ। अस्ट्रेलिया र बेलायतजस्ता साझेदार राष्ट्रहरू अलमलमा परेको बताइएको छ, किनकि अमेरिकासँग पहिले १० प्रतिशत भन्सारको समझदारी भएको थियो। अमेरिकाको आर्थिक विश्लेषण संस्था Oxford Economicsले सर्वोच्चको फैसलालाई ट्रम्पको आर्थिक एजेन्डाका लागि ठूलो धक्का भएको मूल्यांकन गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनले भन्सार शुल्कमार्फत २०२६ देखि २०३५ सम्म करिब ३.६ ट्रिलियन डलर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।
ट्रम्प प्रशासनले अब १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत भन्सार शुल्क लगाउने विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। यो कानुनले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिलाई अन्य देशको व्यापार अभ्यास अनुसन्धान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने अनुमति दिन्छ।
यस्तै, १९६२ को Trade Expansion Act of 1962 को धारा २३२ अन्तर्गत पनि शुल्क लगाउने विकल्प उपलब्ध छ, जुन राष्ट्रिय सुरक्षा कारणले आयातमा कर लगाउने अधिकार दिन्छ। आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले यस धाराको व्यापक प्रयोग गरेका थिए, जसअन्तर्गत स्टिल, एल्युमिनियम, काठ र अटोमोबाइल उद्योगमा कर लगाएका थिए।