काठमाडौँ । जापानमा लगातार दश वर्षदेखि जन्मदर घटिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ, जसले देशको जनसंख्या संरचना र श्रम बजारमा गम्भीर असर पारेको छ।
जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२५ मा जन्मिएका शिशुको संख्या ७ लाख ५ हजार ८०९ मात्र रहेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २।१ प्रतिशत ९१५ हजार १ सय ७९० ले कम हो। तथ्यांकमा जापानभित्र जापानी नागरिकबाट जन्मिएका शिशु, विदेशी नागरिकका सन्तान तथा विदेशमा जन्मिएका जापानी शिशुहरू समेत समेटिएका छन्।
विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र मानिने जापानमा विश्वकै न्यूनतम जन्मदरमध्ये एक रहेको छ। घट्दो जन्मदरका कारण श्रम अभाव, सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वृद्धि र कर तिर्ने कामदारको संख्या घट्ने समस्या तीव्र बन्दै गएको छ। यसले सार्वजनिक ऋणमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ, जुन प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च अनुपातमा रहेको बताइन्छ।
देशकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री साने ताकाइची सहित अघिल्ला सरकारहरूले जन्मदर बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। हालै संसद्मा सम्बोधन गर्दै ताकाइचीले घट्दो जन्मदर र संकुचित जनसंख्यालाई ‘शान्त आपतकाल’को संज्ञा दिँदै यसले देशको दीर्घकालीन जीवनशक्तिमा असर पार्ने चेतावनी दिएकी थिइन्।
८ फेब्रुअरीमा सम्पन्न निर्वाचनमा सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ले दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ। यद्यपि, जनसंख्या संकट समाधानका लागि आप्रवासन नीति उदार बनाउनुपर्ने बहस चलिरहे पनि ‘जापानी पहिलो’ नारा अघि सारेको सान्सितो पार्टी को दबाबका कारण सरकारले आप्रवासनमा कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार जन्मदर वृद्धिका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम, बाल हेरचाह सुविधा र रोजगारी–परिवार सन्तुलन नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म जापानको जनसंख्या संकट समाधान हुन कठिन देखिन्छ।