Global News

चीनद्वारा २० जापानी कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध, टोकियोको कडा आपत्ति

चीनद्वारा २० जापानी कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध, टोकियोको कडा आपत्ति

काठमाडौँ । जापानले आफ्ना २० कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चीनले निर्णयको कडा विरोध गरेको छ। चीनले मंगलबार जापान पुनः सैन्यकरणतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै २० जापानी कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध तथा थप २० कम्पनीलाई कडा निगरानीमा राख्ने घोषणा गरेको थियो।

ADVERTISEMENT

जापानका उपप्रमुख क्याबिनेट सचिव सतो केईले पत्रकार सम्मेलनमार्फत चीनको कदमलाई ‘निन्दनीय’ भन्दै टोकियोले यसलाई नसहने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यो निर्णय द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाउने कदम हो।

कुन–कुन कम्पनी प्रभावित?

चीनको प्रतिबन्धमा जहाज निर्माण, विमान इन्जिन तथा समुद्री मेसिनरी उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रमुख कम्पनीहरू परेका छन्। प्रभावितमध्ये Mitsubishi Heavy Industries का सहायक कम्पनीहरू, Kawasaki Heavy Industries तथा Fujitsu का केही डिभिजनहरू रहेका छन्।

बेइजिङले जापानी निर्यात सामग्री सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै यो कदम राष्ट्रिय सुरक्षा र हित संरक्षणका लागि आवश्यक भएको दाबी गरेको छ।

कूटनीतिक तनावमा नयाँ मोड

विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्ला महिनाहरूयता जारी कूटनीतिक तिक्तताबीच चीनको प्रतिबन्धले सम्बन्धमा नयाँ मोड ल्याएको छ। विशेषगरी ताइवान मुद्दा र क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर दुई देशबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ।

ताइवान नजिक मिसाइल तैनाती

यसैबीच जापानले ताइवान नजिकको पश्चिमी टापु Yonaguni Island मा सन् २०३१ सम्म मिसाइल प्रणाली परिचालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। जापानका रक्षामन्त्री Shinjiro Koizumi ले मंगलबार उक्त समयरेखा घोषणा गरेका हुन्। चीनले २० जापानी कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको एक दिनपछि यस्तो घोषणा आएको हो। उक्त मिसाइल प्रणालीले हवाई आक्रमण तथा मिसाइल आक्रमणलाई रोक्न सक्ने र एकैपटक करिब १०० लक्ष्य पहिचान गर्न सक्ने जनाइएको छ।

ताइवान मुद्दाले बढाएको तनाव

चीनले Taiwan लाई आफ्नो भूभागको हिस्सा भएको दाबी गर्दै आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर एकीकरण गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। यसअघि जापानकी प्रधानमन्त्री Sanae Takaichi ले ताइवानमाथि आक्रमण भएमा जापानले आत्मरक्षा बल परिचालन गर्ने संकेत दिएपछि बेइजिङ–टोकियो सम्बन्धमा थप चिसोपन आएको थियो। चीनले कोइजुमीको पछिल्लो घोषणाप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। तर क्षेत्रीय सुरक्षा र ताइवान प्रश्नका कारण पूर्वी एसियामा तनाव थप बढ्ने संकेत देखिएको छ।