काठमाडौँ । नेपालमा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र उद्योगजन्य उत्सर्जन घटाउन विश्व बैंकले ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर ९करिब ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ० बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ। नेपाल क्लिन एयर एन्ड प्रोसपरिटी प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत प्रदान गरिएको उक्त ऋणबाट औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने सूक्ष्म कण उत्सर्जन घटाउने तथा राष्ट्रिय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको विश्व बैंकले जनाएको छ।
परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम मुख्य रूपमा वायु प्रदूषणले गम्भीर जोखिम सिर्जना गरिरहेका काठमाडौँ उपत्यका, तराई क्षेत्र र वरपरका पहाडी भागहरूमा केन्द्रित रहनेछन्। विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार वायु प्रदूषण नेपालका लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट मात्र नभई ठूलो आर्थिक बोझ पनि हो। स्वास्थ्य खर्च र श्रम उत्पादकत्वमा आउने कमीका कारण हरेक वर्ष देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० को ६ प्रतिशतभन्दा बढी क्षति हुने गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार परियोजनाले नेपाली उद्योगहरूलाई स्वच्छ र अधिक दक्ष प्रविधि अपनाउन सहयोग गर्दै लाखौँ मानिसलाई हानिकारक प्रदूषणबाट जोगाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले उद्योगहरूको सञ्चालन लागत घटाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र दिगो औद्योगिक विकासमा पनि टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्व बैंकले नेपाल औद्योगिकीकरणतर्फ अघि बढ्दै जाँदा आगामी वर्षहरूमा औद्योगिक उत्सर्जन वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोत बन्न सक्ने अनुमान गरेको छ। त्यसैले स्वच्छ उत्पादन प्रविधि अपनाउन वित्तीय सुविधा, प्रोत्साहन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर करिब ४ सय औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्यमलाई उत्सर्जन नियन्त्रण प्रविधि अपनाउन सहयोग गरिने बताइएको छ।
दक्षिण एशिया क्षेत्रका वरिष्ठ वातावरणीय अर्थशास्त्री मार्टिन हेगरका अनुसार स्वच्छ प्रविधि अपनाउने कार्य उच्च प्रारम्भिक लगानी लागत, दीर्घकालीन वित्तीय पहुँचको अभाव र उद्योगहरूमा सीमित प्राविधिक क्षमताका कारण सीमित रहेको छ। परियोजनाले दीर्घकालीन वित्तीय सुविधा, पुँजी प्रोत्साहन र प्रत्यक्ष प्राविधिक सहयोगमार्फत उद्योगहरूलाई स्वच्छ उत्पादनतर्फ रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्नेछ।
यो परियोजना उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुनेछ भने वित्तीय सहजकर्ताको रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहनेछ। परियोजनाका लागि विश्व बैंकको ऋणसँगै ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पनि उपलब्ध हुने बताइएको छ, जुन ‘रेजिलियन्ट एसिया’ कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिनेछ।