Sports

उच्च अदालतको आदेशसँगै एन्फा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुल्यो

उच्च अदालतको आदेशसँगै एन्फा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ ९एन्फा० को निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी अवरोध हटेको छ। उच्च अदालत पाटनले मंगलबार दिएको आदेशसँगै रोकिएको निर्वाचन प्रक्रिया पुनः सञ्चालन हुने भएको हो। न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला र न्यायाधीश अच्युत कुँइकेलको संयुक्त इजलासले एन्फा निर्वाचनसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ। अदालतले उक्त आदेश खारेज गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको हो।

ADVERTISEMENT

यसअघि उच्च अदालत पाटनले पुस २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै, माघ ६ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको थियो।

तर मंगलबारको आदेशमा अदालतले एन्फा कार्यसमितिको मिति २०८२र९र१६ को निर्णय बहुमतबाट भएको र सो निर्णयमा उपाध्यक्ष विराटजंग शाही तथा सदस्य रूपेश अधिकारीसमेत उपस्थित रहेको उल्लेख गरेको छ। अग्रिम निर्वाचन गर्न कानुनले रोक नलगाएको देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको अदालतको ठहर छ। यसै विषयमा दर्ता भएको उत्प्रेषण निवेदनमा एकल इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेशसमेत रद्द भइसकेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

पुस १६ गते बसेको एन्फा कार्यसमितिको बैठकले आगामी माघ २८ गते साधारण सभा र अग्रिम निर्वाचन गर्ने निर्णय बहुमतले पारित गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध उपाध्यक्ष विराटजंग शाही र सदस्य रूपेश अधिकारीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप० मा उजुरी दिएका थिए।

राखेपले विधान संशोधनसहित जिल्ला तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्र केन्द्रीय निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै ११ बुँदे निर्देशन दिएको थियो। तर एन्फाले उक्त निर्देशनलाई अस्वीकार गर्दै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यसपछि गोरखाका अमित खत्रीले राखेप र एन्फालाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

यसबीच, माघ ३ गते नै अध्यक्ष पदका लागि पंकज विक्रम नेम्वाङ र दिर्घबहादुर केसी ९कुमार० ले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन्। अन्य पदका लागि पनि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ।

अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब माघ २८ गते तय गरिएको साधारण सभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।