इजरायल । इजरायल र अमेरिकाले इरानविरुद्ध व्यापक सैन्य अभियान सञ्चालन गरिरहेका बेला इजरायलभित्र अधिकांश राजनीतिक शक्तिहरू युद्धको पक्षमा देखिएका छन्। संसद् ‘नेसेट’का धेरै सदस्य तथा प्रमुख विपक्षी नेताहरूले समेत इरानमाथिको आक्रमणलाई समर्थन जनाइरहेका छन्। तर इजरायली संसद्का एक मात्र सांसद ओफेर कासिफ भने यस युद्धको खुलेर विरोध गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार इरानमाथिको हमला सुरक्षा आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएको हो।
कासिफले प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहु र अमेरिकी नेतृत्वले इरानको आणविक खतरा रोक्ने बहानामा आक्रमण गरिरहेको दाबी गरे पनि वास्तविक कारण राजनीतिक फाइदा र चुनावी रणनीति भएको बताएका छन्। उनका अनुसार नेतान्याहुले आफूलाई क्षेत्रीय जोखिमबाट इजरायललाई जोगाउने नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आगामी चुनावमा फाइदा लिन खोजिरहेका छन्। साथै उनले इरानको शासनप्रणालीप्रति समर्थन नरहेको स्पष्ट पार्दै यस्तो सैन्य कारबाहीले इरानी जनताको समस्या समाधान नहुने बताएका छन्।
इजरायलका विपक्षी नेता याएर लापिड र पूर्वप्रधानमन्त्री नफ्ताली बेन्नेटले भने इरानविरुद्धको अभियानलाई समर्थन गर्दै यसले क्षेत्रीय ‘दमनको संरचना’ कमजोर पार्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो अभियानले इरानी जनतालाई आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने अवसर दिन सक्छ। १२० सदस्यीय इजरायली संसद् नेसेटमा अधिकांश सदस्यहरू युद्धको पक्षमा देखिए पनि कासिफ युद्धको विरोध गर्ने एक्ला सांसद बनेका छन्।
कासिफले विश्वमा फैलाइएको इस्लामिक उग्रवादको खतरा मुख्य कारण नभई राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ नै युद्धको मूल कारण भएको तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार आजको विश्वले सामना गरिरहेको प्रमुख संकट पुँजीवाद र शक्ति राजनीति हो, जसले युद्ध र जलवायु संकटलाई थप चर्काइरहेको छ।
उनले आक्रमणको समय पनि नेतान्याहु र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको बताएका छन्। अमेरिकामा ‘मिडटर्म’ चुनाव नजिकिँदै गएको र इजरायलमा पनि चुनावी माहोल बनेकाले युद्धलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिएको उनको आरोप छ।
युद्धको विरोध गर्ने आवाज इजरायलमा अहिले अल्पमतमा रहेको भए पनि समयसँगै युद्धका नकारात्मक प्रभाव बढ्दै जाँदा जनमत परिवर्तन हुन सक्ने कासिफको विश्वास छ। उनका अनुसार युद्ध रोक्ने सबैभन्दा ठूलो भूमिका अमेरिकी जनताले खेल्न सक्छन्। यदि अमेरिकामा युद्धविरुद्ध जनदबाब बढ्यो भने ट्रम्प प्रशासन पनि पछि हट्न बाध्य हुने उनले बताएका छन्।