इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ मा हालै स्थापना भएको हुलास वायर इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.ले स्थानीय बासिन्दामा चासोको विषय बनाएको छ। उद्योगले कवाडी फलाम र टिन पगालेर फलामे छड तथा तार उत्पादन गर्छ। तर कवाडी फलाम पगाल्दा निस्कने अत्यधिक प्रदूषित धुवाँ र टिनको कम घेराका कारण निस्कने धुवाँले धरान–विराटनगर सडक र आसपासका बस्ती नै ढाक्ने गरेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरू आँखा पोल्ने, दुर्गन्ध फैलिने र स्वास्थ्यमा असर पर्ने समस्याबाट पीडित छन्। गत दसैँमा स्थानीयले आन्दोलन गरेर उद्योग घेराउ गरे पनि हालसम्म प्रदूषणको समस्या समाधान भएको छैन। उद्योग सञ्चालकले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका भए पनि कार्यान्वयनमा कुनै पहल देखिएको छैन।
सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा हुलास वायरजस्तै दुई सयभन्दा बढी साना, मझौला र ठूला उद्योग छन्। धेरै उद्योगले धुवाँको मुस्लो फाल्ने गरेको, निस्कने फोहोर पानी स्थानीय खोलामा मिसिने र ध्वनि प्रदूषण बढ्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। प्रदूषणका कारण बाली डढ्ने, चौपायासमेत मारिने र मानिसमा रोगको प्रकोप बढ्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा औद्योगिक प्रदूषणसम्बन्धी उजुरीको चाङ छ। वातावरण शाखाका इन्जिनियर पुष्प नारायण चौधरीले औद्योगिक विवादहरू उद्योगी र स्थानीयबीच छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। दुहबी नगरपालिका उपमेयर मेनुका खतिवडाले पनि औद्योगिक प्रदूषणका धेरैजसो मुद्दा मेलमिलापमार्फत टुंग्याइने गरेको बताइन्।
तर, उद्योगले रोजगारी र व्यापार वृद्धि गरेको हुँदा स्थानीय समस्यामा आवाज उठाउन डराउँछन्। निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरू समेत औद्योगिक प्रदूषण विषयमा मौन देखिएका छन्। स्वास्थ्य र रोजगारीसँग जोडिएको यो गम्भीर विषय चुनावी एजेन्डाबाट ओझेलमा परेको छ।
उद्योगीहरूका आफ्नै समस्या पनि छन्। अरिहन्त मल्टिफाइबर्स लिमिटेड कच्चा जुटको अभावले उत्पादन कटौतीमा बाध्य छ भने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स विद्युत महसुल बक्यौता विवादमा फसेको छ। तर, यी गम्भीर समस्याहरू निर्वाचन समयमा समेटिएका छैनन्।
उद्योग विस्तारसँगै बस्ती प्लटिङले द्वन्द्व निम्त्याएको छ। उद्योग खोल्ने र सोही क्षेत्रमा बस्ती बस्न दिने ‘दोहोरो नीति’ले विवाद बढाएको उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बताए। यसै कारण दुहबीको छाला उद्योग समेत बन्द हुन पुगेको थियो, जसले लगानी डुब्ने र स्थानीय स्वास्थ्यमा असर पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अमडुवा क्रस बोर्डर औद्योगिक क्षेत्रको प्रस्तावित योजना राजनीतिक बेवास्तामा परेको छ। २०७६ सालदेखि ६५० बिघा सरकारी जग्गामा उद्योग सार्ने योजना भए पनि राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान नपरेको उद्योगीहरू बताउँछन्। उद्योग खोलिसकेपछि बस्ती बस्न अनुमति दिनु र प्रदूषण भएपछि उद्योग हटाउन लगाउने नीति गलत भएको उद्योग परिसङ्घ केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेको भनाइ छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण विभागले उद्योगको प्रदूषण नियमनको जिम्मेवारी पाएको भए पनि उद्योग विभाग र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावले समस्या समाधान जटिल बनेको इन्जिनियर चौधरीले बताए।
उद्योगी र स्थानीयबीच बढ्दो द्वन्द्व, स्वास्थ्य जोखिम र औद्योगिक विस्तारसँगै निर्माण भएको विवादले सुनसरी–मोरङ करिडोरलाई रणनीतिक दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र बनाएको छ। विशेषज्ञहरूले औद्योगिक प्रदूषणको समाधानका लागि नीतिगत समन्वय, उद्योग र स्थानीयबीच संवाद, र पर्यावरणीय निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने कुरा आवश्यक ठानेका छन्।